Home परभणी शहर पादचारी सुरक्षा निर्देशांना परभणी मनपाची हरताळ; शहरातील पदपथच झाले गायब!

    पादचारी सुरक्षा निर्देशांना परभणी मनपाची हरताळ; शहरातील पदपथच झाले गायब!

    स्वतंत्र पादचारी कक्ष आणि ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा ही गुलदस्त्यात.

    शासन परिपत्रक जारी होऊन वर्ष उलटले, सहा महिन्यांत पदपथांचे लेखापरीक्षण करण्याची मुदतही संपली; १४ महत्त्वपूर्ण निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न ऐरणीवर, नागरिकांना मूलभूत पादचारी सुविधांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह!
    परभणी : पादचारी नागरिकांची सुरक्षितता हा केवळ नागरी सुविधांचा विषय नसून तो नागरिकांच्या सुरक्षित जीवनाच्या अधिकाराशी निगडित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना पादचारी सुरक्षेबाबत १४ स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, परभणी शहरातील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता या निर्देशांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
    या परिपत्रकानुसार महानगरपालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृतीसाठी किमान एक टक्का निधी राखीव ठेवणे, सहा महिन्यांत नोंदणीकृत संस्थेमार्फत शहरातील पदपथांचे सर्वंकष लेखापरीक्षण करणे आणि त्याच्या दुरुस्तीसाठी कालबद्ध आराखडा शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याशिवाय पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविणे, पादचारी क्रॉसिंग, झेब्रा मार्किंग, पथदिवे, पादचारी सिग्नल, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, अपघातप्रवण क्षेत्रांत सुरक्षिततेच्या उपाययोजना, स्वतंत्र पादचारी कक्ष आणि ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तक्रारींचे १५ दिवसांत निराकरण करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
    विशेष म्हणजे, १० मे २०२६ पर्यंत पदपथांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होणे अपेक्षित असताना नोव्हेंबर २०२६ उजाडूनही परभणी शहरात या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचे ठोस चित्र नागरिकांसमोर आलेले नाही. शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर पदपथ अतिक्रमण, अनियोजित बांधकामे आणि व्यावसायिक वापरामुळे पादचाऱ्यांसाठी उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी नागरिकांना जीव मुठीत धरून वाहनांच्या वर्दळीतून चालावे लागत आहे. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले आणि दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षित पादचारी हक्कांचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे.
    शासनाने स्पष्ट निर्देश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसेल, तर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचे नेमके निकष कोणते, असा प्रश्न उपस्थित होतो. शहरातील नागरिकांना सुरक्षित पदपथ, पादचारी मार्ग आणि मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी असताना इतक्या वर्षांच्या नागरी प्रशासनानंतरही नागरिकांना रस्त्यावर सुरक्षितपणे चालण्याची सुविधा मिळू नये, ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षमतेवरील गंभीर टिप्पणी आहे.
    शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी कागदोपत्री न ठेवता परभणी शहराचे पदपथ लेखापरीक्षण, अतिक्रमण निर्मूलन, एक टक्का निधीची तरतूद, पादचारी सुरक्षा कक्षाची स्थापना आणि कालबद्ध कृती आराखडा तातडीने सार्वजनिक करावा. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आणि शासनाच्या आदेशांचा अवमान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाची निश्चिती करण्याची मागणी जोर धरू शकते.

    श्रमिक विश्व रिपोर्ट

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here