बेरोजगारीच्या आकडेवारीमागे ग्रामीण महिलांचे अदृश्य श्रम!

देशाचा रोजगार दर कोविडपश्चात नीचांकी पातळीवर; मराठवाड्यात अवर्षणामुळे शेतमजुरी ठप्प,पाणीटंचाई आणि स्थलांतराचे दुहेरी संकट

परभणी | श्रमिक विश्व विशेष विश्लेषण

देशातील बेरोजगारीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या ऑक्टोबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार भारतातील बेरोजगारीचा दर सप्टेंबरमधील ४ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ४.७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष चिंतेची बाब म्हणजे महिलांमधील बेरोजगारीचा दर १२.७ टक्क्यांवर कायम असून ग्रामीण बेरोजगारीचा दरही ४.७ टक्क्यांवर गेला आहे. ऑक्टोबरमध्ये देशातील प्रत्यक्ष रोजगारितांची संख्या सुमारे पाच लाखांनी घटून ४४९.५ दशलक्ष झाली. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे रोजगार दर सप्टेंबरमधील ३९.४ टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये ३९.३ टक्क्यांवर घसरला. जानेवारी २०२० मधील ३९.७ टक्क्यांच्या तुलनेत ही घसरण असून कोविड महामारीनंतरच्या कालखंडातील अत्यंत चिंताजनक स्थिती म्हणून तिच्याकडे पाहावे लागेल.

मात्र राष्ट्रीय आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन मराठवाड्यातील परभणी, बीड, लातूर आणि जालना यांसारख्या अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांतील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे वास्तव तपासले, तर बेरोजगारीचे संकट अधिक गंभीर स्वरूपात दिसून येते. कारण या भागातील महिलांचा रोजगार प्रामुख्याने शेती, शेतमजुरी, पशुपालन आणि हंगामी कृषिपूरक कामांवर अवलंबून आहे. पावसाची अनिश्चितता, खरीप पिकांचे नुकसान आणि सिंचनाची मर्यादित उपलब्धता यामुळे शेतीतील रोजगारच आटत आहे.

अवर्षणाचा पहिला फटका महिलांच्या रोजगाराला

२० ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पर्जन्यमानाच्या वृत्तानुसार मराठवाड्यात सरासरीच्या तुलनेत १८ टक्के पावसाची तूट नोंदविण्यात आली होती. परभणी जिल्ह्यात ३२.२ टक्के, तर लातूरमध्ये ४०.५ टक्के पावसाची तूट होती. परिणामी खरीप हंगामाच्या उत्पादनावर आणि ग्रामीण रोजगारावर प्रतिकूल परिणाम झाला.

सोयाबीनची पेरणी, खुरपणी, कापूस वेचणी, तणनियंत्रण, काढणी आणि मळणी या कामांमध्ये ग्रामीण महिलांचा मोठा सहभाग असतो. परंतु पीकच हातचे गेल्यानंतर या कामांची मागणीही कमी होते. शेतमालकांच्या उत्पन्नात घट झाली की सर्वप्रथम मजुरीच्या कामांवर मर्यादा येतात. परिणामी भूमिहीन आणि अल्पभूधारक कुटुंबांतील महिलांच्या हाताला काम मिळत नाही.

लोकसत्ताच्या ४ आणि ५ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तांकनानुसार परभणी जिल्ह्यात दसरा-दिवाळीपूर्वीच शेतमजुरांचे स्थलांतर सुरू झाले. सोनपेठ परिसरातून पुण्याकडे दररोज आठ खासगी बस जात असल्याचे वृत्त आहे. सेलू तालुक्यातील वालूर येथे शेतमजुरांनी रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. गावात रोजगार न मिळाल्याने छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, आळंदी आणि नाशिककडे मजुरांना जावे लागत असल्याचेही वृत्तांकनातून स्पष्ट झाले.

PrevNext

1. हा केवळ हंगामी स्थलांतराचा प्रश्न नाही. रोजगार उपलब्ध होण्याच्या पारंपरिक कालचक्रातच बदल होत असल्याचे हे संकेत आहेत.

महिलांच्या श्रमाचे मोल कोण मोजणार?

ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तांकनानुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिला कामगारांपैकी सुमारे ८२ टक्के महिला कृषिक्षेत्राशी संबंधित आहेत; मात्र कार्यरत शेतजमिनींच्या मालकीत महिलांचे प्रमाण पाचव्या हिस्स्यापेक्षाही कमी आहे.

यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील एक मूलभूत विसंगती समोर येते. शेतीत महिलांचे श्रम मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात; परंतु जमीनमालकी, कर्ज, विमा, कृषी अनुदाने, निर्णयप्रक्रिया आणि संस्थात्मक आर्थिक मदतीमध्ये त्यांना समान स्थान मिळत नाही.

बीड जिल्ह्यातील विधवा, एकल महिला आणि कुटुंबप्रमुख महिलांना शेतीची कामे बंद पडल्यामुळे अन्नधान्य खरेदीसाठीही संघर्ष करावा लागत असल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या २३ ऑक्टोबर २०२६ च्या वृत्तांकनातून समोर आले आहे. रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या महिलांना काम नसल्याने किराणा, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होत आहे.

रोजगार हमीची यंत्रणा कागदावर नव्हे, प्रत्यक्ष कामात दिसावी

ग्रामीण रोजगाराच्या संकटात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. मात्र कामाची मागणी करणाऱ्या मजुरांना वेळेत काम मिळणे, मजुरीचे वेळेवर वितरण, कामाच्या ठिकाणी पाणी व बालसंगोपनाची सुविधा आणि बेरोजगारी भत्त्याची अंमलबजावणी या बाबी प्रत्यक्ष तपासणे आवश्यक आहे.

परभणीतील वालूर येथील मजुरांनी रोजगार हमीची कामे सुरू करण्याची केलेली मागणी प्रशासनासाठी महत्त्वाचा इशारा आहे. अवर्षणग्रस्त गावांमध्ये जलसंधारण, शेततळी, नाला खोलीकरण, मृदसंधारण, पाणलोट विकास आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांसारखी कामे तातडीने सुरू केल्यास रोजगारनिर्मिती आणि भविष्यातील जलसुरक्षा या दोन्ही उद्दिष्टांना मदत होऊ शकते.

प्रश्न रोजगार दराचा नाही, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या जगण्याचा!

महिला शेतमजुरांना केवळ कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी म्हणून न पाहता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादक घटक म्हणून मान्यता देणे आवश्यक आहे. महिलांच्या नावाने शेतकरी प्रमाणपत्रे, आर्थिक पतपुरवठा, विमा, कौशल्याधारित रोजगार, स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि पाणी व्यवस्थापनातील निर्णयप्रक्रियेत सहभाग यांना प्राधान्य द्यावे लागेल.

कारण रोजगाराचा दर घसरतो, तेव्हा त्याची किंमत केवळ बेरोजगार व्यक्ती भरत नाही; तर संपूर्ण कुटुंब भरते. आणि ग्रामीण भागात त्या कुटुंबाचा आर्थिक, सामाजिक व आरोग्यविषयक भार सर्वाधिक प्रमाणात महिलांच्या खांद्यावर येतो.

श्रमिक विश्व