परभणी :राज्य शासनाने संतुलित, सर्वांगीण आणि गतिमान विकासासाठी आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करत परभणी जिल्ह्याचा समावेश केला असला, तरी जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव मात्र अत्यंत चिंताजनक असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः जिल्हा शासकीय स्त्री रुग्णालयातील मूलभूत आरोग्य सेवांच्या ढासळलेल्या स्थितीमुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना मोठा मानसिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक फटका सहन करावा लागत आहे.
परभणी जिल्ह्याच्या शासकीय स्त्री रुग्णालयाला 2006 नंतर तब्बल पंधरा वर्षे स्वतंत्र इमारतीचा अभाव सहन करावा लागला होता. परिणामी पायाभूत सुविधांचा विकास पूर्णपणे खुंटला होता. मात्र कोरोना महामारीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित झाल्यानंतर 2021-22 दरम्यान महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून एमसीएच विंग अर्थात जिल्हा स्त्री रुग्णालय व डीईआयसीची नवीन प्रशस्त इमारत उभारण्यात आली. या सुविधेमुळे जिल्ह्यातील माता-बाल आरोग्य सेवांना मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती.
परभणी शहरातील साखला प्लॉट येथील रहिवाशी विजयकुमार सावंत यांनी श्रमिक विश्वला बोलतांना सांगितले की त्यांच्या पत्नीला 13 मे रोजी शासकीय स्त्री रुग्णालयात नेले असता,सोनोग्राफी व औषधी बाहेरून घेण्यास सांगण्यात आले. याच कालावधीत सन 2022 मध्ये जिल्हा शासकीय रुग्णालय वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभागाच्या अखत्यारित गेले आणि परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित झाले. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक सेवा, तज्ञ डॉक्टर, सुधारित उपचार प्रणाली आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा जिल्हावासीयांनी व्यक्त केली होती. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती याउलट होताना दिसत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, परभणी जिल्हा शासकीय स्त्री रुग्णालयातील सोनोग्राफी केंद्र मागील तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून तज्ञ डॉक्टरांविना सुरू असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर बाह्यरुग्ण नोंदणी असलेल्या या रुग्णालयात दररोज ग्रामीण भागातून प्रसूतीपूर्व तपासणीसाठी तसेच प्रसूतीकरिता महिलांची मोठी गर्दी होत असते. अशा परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी सोनोग्राफी सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध नसल्याने गर्भवती महिलांची गंभीर गैरसोय होत आहे.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे प्रसूतीपूर्व तपासणीसाठी दाखल होणाऱ्या महिलांना “बाहेरून सोनोग्राफी करून आणा” अथवा “जिल्हा रुग्णालयातील दुसऱ्या केंद्रावर जा” अशा सूचना दिल्या जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या महिलांना पुन्हा खाजगी केंद्रांकडे पाठविण्याची वेळ येत असल्याने गरीब व ग्रामीण रुग्ण आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांच्यातील असमन्वयाचा फटका थेट सर्वसामान्य रुग्णांना बसत असल्याचे या परिस्थितीतून स्पष्ट होत आहे. जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन झाल्यानंतर आरोग्य सेवांमध्ये दर्जात्मक सुधारणा होण्याऐवजी अनेक सेवा अधिकच विस्कळीत झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील सोनोग्राफी केंद्रावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला असून तेथेही रुग्णांच्या लांबच लांब रांगा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ग्रामीण महिलांना वेळेत तपासणी मिळत नसल्याने आजारांचे निदान उशिरा होत आहे. काही प्रसंगी गंभीर गुंतागुंत निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
परभणी जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता तसेच संबंधित प्रशासनाकडून या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही आता जोर धरू लागला आहे. आकांक्षित जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या परभणीमध्येच माता-बाल आरोग्य सेवांची अशी दयनीय अवस्था असेल तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती किती गंभीर असेल, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातील महिला, सामाजिक संघटना तसेच आरोग्य हक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून तातडीने तज्ञ रेडिओलॉजिस्ट नियुक्त करणे, स्त्री रुग्णालयातील सोनोग्राफी सेवा नियमित करणे, तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात समन्वय यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
परभणी जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या या गंभीर प्रश्नाची शासनाने तात्काळ दखल घेऊन प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा “आकांक्षित जिल्हा” ही केवळ कागदोपत्री संकल्पना ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
